अपर कलेक्टर वर्मा को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन
गिरिराज मोदी
आलीराजपुर न्यूज सिटी रिपोर्टर।
सरदार सरोवर बांध से प्रभावित आलीराजपुर जिले के 26 गांव के डूब प्रभावित लोगों ने मुआवजा फसल नुकसानी बिजली स्कुल और आंगनवाड़ी तथा सामुहिक वन अधिकार के संबंध में मंगलवार को रैली निकालकर एक ज्ञापन नर्मदा बचाओं आंदोलन नर्मदा बचाओ आदिवासी बचाओं समिति के बैनर तले प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में मौजूद अपर कलेक्टर सुरेशचंद्र वर्मा को सौंपा। जिसमें मांग की गई है कि डूब प्रभावित परिवारों को फसलों का व जमीन का उचित मुआवजा राशि दी जाए।
क्या है ज्ञापन में
सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि सरदार सरोवर बांध के तहत 26 गांव में बिना किसी सूचना के १३८ण्६८ मीटर तक पानी भरने के कारण उनके घर और जमीन फसलो के साथ डूब गए है जो कि एक अमानवीय फैसला है शासन प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र में एक भी दौरा मानवीय संवेदनाओं को जताने के लिए नहीं किया गया है। शासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिले में शत प्रतिशत पुर्नवास हो चुका है सरकार के इस रवैये के कारण आदिवासियों मे काफी रोष है। ज्ञापन में बताया गया कि सरादार सरोवर के 138 मीटर भर जाने के कारण किनारे बसे आदिवासियों की जिंदगी तहस नहस हो गई है।
क्या है मांग
नर्मदा बचाओ आंदोलन आदिवासी बचाओ समिति आलीराजपुर जिले के डूब प्रभावित लोगों के लिए कई मांगे रखी है। जिसमें बैक वाटर लेवल १३८ मीटर के पोल कहीं कहीं १३५ मीटर पर ही डूब गए है जबकि उक्त पोलो का १३८ मीटर पर डूबना था इसका मतलब यह है कि किया गया सर्वे गलत है। इसलिए डूब प्रभावित क्षेत्रो का पुनरू सर्वे किया जाए। वहीं जिन लोगों के मकान डूब से बाहर चिन्हित किए गए वे भी डूब रहे है। इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने गुजरात में कृषि भूमि स्वीकारी है उन्हें आज तक प्लाट नहीं दिया गया इसके कारण उनकी आज शिफ्टिंग नहीं हो पाई है और वे उूब प्रभावित क्षेत्र में रहने के लिए मजबुर है। वहीं आलीराजपुर जिले में शासन ने एक भी पुर्नवास स्थल नहीं बनाया है इसलिए पुर्नवास स्थल की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कई मांगे ज्ञापन में दर्शाई गई। इसके पूर्व टंकी ग्राउंड से एक रैली का आयोजन भी किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग मौजूद थे।
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गिरिराज मोदी
आलीराजपुर न्यूज सिटी रिपोर्टर।
सरदार सरोवर बांध से प्रभावित आलीराजपुर जिले के 26 गांव के डूब प्रभावित लोगों ने मुआवजा फसल नुकसानी बिजली स्कुल और आंगनवाड़ी तथा सामुहिक वन अधिकार के संबंध में मंगलवार को रैली निकालकर एक ज्ञापन नर्मदा बचाओं आंदोलन नर्मदा बचाओ आदिवासी बचाओं समिति के बैनर तले प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर कार्यालय में मौजूद अपर कलेक्टर सुरेशचंद्र वर्मा को सौंपा। जिसमें मांग की गई है कि डूब प्रभावित परिवारों को फसलों का व जमीन का उचित मुआवजा राशि दी जाए।
सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि सरदार सरोवर बांध के तहत 26 गांव में बिना किसी सूचना के १३८ण्६८ मीटर तक पानी भरने के कारण उनके घर और जमीन फसलो के साथ डूब गए है जो कि एक अमानवीय फैसला है शासन प्रशासन द्वारा डूब क्षेत्र में एक भी दौरा मानवीय संवेदनाओं को जताने के लिए नहीं किया गया है। शासन द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिले में शत प्रतिशत पुर्नवास हो चुका है सरकार के इस रवैये के कारण आदिवासियों मे काफी रोष है। ज्ञापन में बताया गया कि सरादार सरोवर के 138 मीटर भर जाने के कारण किनारे बसे आदिवासियों की जिंदगी तहस नहस हो गई है।
नर्मदा बचाओ आंदोलन आदिवासी बचाओ समिति आलीराजपुर जिले के डूब प्रभावित लोगों के लिए कई मांगे रखी है। जिसमें बैक वाटर लेवल १३८ मीटर के पोल कहीं कहीं १३५ मीटर पर ही डूब गए है जबकि उक्त पोलो का १३८ मीटर पर डूबना था इसका मतलब यह है कि किया गया सर्वे गलत है। इसलिए डूब प्रभावित क्षेत्रो का पुनरू सर्वे किया जाए। वहीं जिन लोगों के मकान डूब से बाहर चिन्हित किए गए वे भी डूब रहे है। इसलिए उन्हें मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में बताया गया कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने गुजरात में कृषि भूमि स्वीकारी है उन्हें आज तक प्लाट नहीं दिया गया इसके कारण उनकी आज शिफ्टिंग नहीं हो पाई है और वे उूब प्रभावित क्षेत्र में रहने के लिए मजबुर है। वहीं आलीराजपुर जिले में शासन ने एक भी पुर्नवास स्थल नहीं बनाया है इसलिए पुर्नवास स्थल की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा कई मांगे ज्ञापन में दर्शाई गई। इसके पूर्व टंकी ग्राउंड से एक रैली का आयोजन भी किया गया। जिसमें बड़ी संख्या में डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग मौजूद थे।
